मासिक शुल्क असुल्दै सामुदायिक विद्यालय

बाजुरा ।  केही समय पहिला यहाँका गरिब दलितका बालबालिकाहरुका लागि सरकारी विद्यालय निकै लोकप्रीय हुने गरेका थिए । तर पछिल्लो समय भने सामुदायिक विद्यालय भन्ने वित्तिकै स्थानीयलाई रिस उठ्ने गरेको छ । 

नेपालको संविधानले पनि गरिब दलितका बालबालिकाहरु लागि निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने भनिएको छ । केही सरकारी विद्यालयहरुले यहाँका गरिब दलितका छोरा छोरीलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्दै आएका पनि छन् ।

पछिल्लो समय कैलाली जिल्लाका अधिकाशं  सरकारी विद्यालयहरुले भने मासिक परिक्षा शुल्क चर्को रुपमा लिने गरेको पाईएको छ ।

नेपालको संविधान भाग ३ धारा ४० र उपधारा २ मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ साथै प्राविधिक,व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने प्रष्ट लेखिएको छ ।

तर पनि कैलालीका अधिकाशं सामुदायिक विद्यालयहरुले भने धमाधम शुल्क असुल्दै आएका छन् ।  उनीहरुका लागि भने  नेपाल सविधानको भाग ३ को धारा ४० र उपधारा २ ले केही प्रभाव पार्ने गरेको छैन् । यहाँका सरकारी विद्यालयहरुले धमाधम मासिक शुल्क असुल गर्दै आएका छन् । त्यति मात्र कहाँ हो र विद्यालयले लिने गरेको तीन वटै परिक्षामा परीक्षा शुल्क पनि लिने गरेका छन् । 

दलित गरिबका लागि सरकारी विद्यालय भन्ने गर्दछन् । तर कैलाली जिल्लाका स्थानीयका लागि अब सरकारी विद्यालय पनि नीजि सरह बन्नेका छन् ।

यहाँका स्थानीयले आफ्ना छोरा छोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउँदा पनि मासिक तथा परीक्षा शुल्क समेत  तिर्न निकै बाध्य हुने गरेका छन् । एक वर्षको मासिक शुल्क दिएन भने अर्को वर्षमा उनीहरुले आफ्ना छोरा छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन पाउँदैन् । 

२०८२ सालको भर्नामा यहाँका गरिब दलित समुदायले आफ्नो छोरा छोरी सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्न जाँदा २०८१ सालको बाह्र महिनाको पुरै मासिक शुल्क बुझाउनु पर्छ भनेपछि उनीहरुले बाह्र महिनाको मासिक शुल्क तिरेका छन् ।

२०८१ सालको मासिक शुल्क सरकारी विद्यालयलाई नबुझाउँदा सम्म यहाँका स्थानीयका बालबालिकाहरुले विद्यालयमा सहजरुपमा भर्ना हुन पाएनन् । जब अभिभावकहरुले बाह्र महिनाको शुल्क बुझायो अनी मात्र उनीहरुका बालबालिकाहरुले सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुन पाए ।

सरकारी विद्यालयको यो दादागिरी देखेर अहिले यहाँका अविभावकलाई भने निकै अचच्म लाग्ने गरेको छ । यहाँ भन्दा पहिला आफ्ना छोरा छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउँदा एक रुपियाँ पनि तीनु परेको थिएन । 

अहिले सिह दरबार गाउँमा आएपछि भने सरकारी विद्यालय पनि शुल्क तीर्नु परेको छ । अहिले हाम्रा लागि सरकारी विद्यालय पनि नीजि सरह बन्ने गरेको कैलालीकी स्थानीय धनमाया विकले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “ पहिला गाउँमा सरकारी विद्यालयले छात्रवृद्धि समेत दिने गथ्र्ये । अहिले छात्रवृद्धि पनि मासिक तथा परीक्षा शुल्कमा काट्छन् । बाँकी रहेको शुल्क फेरी घर देखि तीर्ने गरेकी छु ।”

सरकारीमा पनि शुल्क लिने गरेपछि अब सरकारी नीजिमा के फरक रहयो । त्यसैले अब पछिल्लो वर्ष सरकारीबाट छुटाएर नीजिमा भर्ना गर्ने योजना रहेको विकले बताउनुभयो ।

सरकारी विद्यालयमा धेरै शिक्षक छन् । तर उनीहरुका छोरा छोरी भने त्यसमा छैन् । त्यहाँ जो गाउँका गरिब अपाङ्ग असाहयका बालबालिकाहरु मात्र पढ्ने गर्दछन् ।

मैले शिक्षकलाई सोधेकी छु । तपाईको बालबालिकाहरुलाई पनि यतै भर्ना गर्न हुँदैन । शिक्षकले  सधै भन्नुभयो यहाँ पढाई राम्रो हुँदैन  ।

नीजिमा छ हजार तलब खाने तथा एसईई पास गरेका शिक्षकले साठी हजार तलब खाने तथा डिग्री पास गरेका तथा सरकारी कर्मचारीका छोरा छोरीहरुलाई धेरै राम्रो पढाउँने गरेका छन् । 

सरकारी विद्यालयका शिक्षक पढेका धेरै हुन्छन् । तर पढाउँने काम भने कम गर्छन् । त्यसैले हाम्रो बालबालिकाहरुको भविष्य बिग्रीने गरेको विकले बताउनुभयो ।