सूचनाको हक जनप्रतिनिधिहरुका लागि जनताको विश्वास जित्ने अवसर

काठमाण्सूडाै,भदाै १९ गते  । सुचनाको हक सम्बन्धिऐन २०६४जारी भएको पनि १६ बर्ष वितिसकेछ तर म सूचनाको हकको ईतिहासको बारेमा धेरै लामो गन्थन नगरीअहिलेको परिस्थितीको बारेमासिधा कुरामाप्रवेश गर्न चाहन्छु, ।नेपालमा गणतन्त्र र संङघीयता आईसकेपछि जनताको अलि कनजिकका सरकार प्रदेश सरकारहरुले ठ्याक्कै पाँचबर्ष बिताई सकेका छन् ।

सवै भन्दा नजिकको सरकार ७५३ वटा स्थानिय तहहरुले एक कार्यकाल पुरा गरि दोश्रो कार्यकालको रुपमा पाँच बर्षका लागि पुनःनयाँ जनप्रतिनिधिहरु पाईसकेको अवस्था छ । यो दौरानमाआमजनताको नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानियतहले र त्यहाँजनताले भोट दिएर पठाईएका जनप्रतिनिधिहरुले नागरिकको सूचनाको हकको प्रवद्र्धनमा खासै भुमिका खेल्न सकेको देखिएन, अझ स्थानियतहले गरेका निर्णयहरु, सम्पन्नगरिएकाकार्यहरु, बजेट र कार्यक्रमहरुको बारेमा जनताबाट सकेसम्मलुकाउने कोशिस सम्म गरेको पाईयो ।

जनताले थाँहापाएभने उल्टो प्रश्न गरेर हैरान पार्छन भनेर अवकाशपाएकाजनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो कार्यकालभरी लुकाउने कोशिस मात्रगरिरहे भने नयाँआकाहरुले पनिखासै चासो नलिएको देखिदैछ ।अधिकाँशजनप्रतिनिधिहरुले सूचनाको हकको विषयमा के प्रावधानहरु रैछ भनेर कहिल्यैपनि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ पल्टाएर यसो हेर्न सम्मपनिभ्याएनन ।

विडम्बना, यति ठूलो संवैधानिकहकको बारेमाजनप्रतिनिधिहरुनै अनभिज्ञ रहेको र भएजस्तो गरेको पाईन्छ, झन् ग्रामिण भेगकाआमनागरिक अनभिज्ञहुनेनै भए । ब्युरोक्र्यासी संयन्त्र त झन सूचना लुकाउनेमा खप्पिस नै मानिन्छन । उनिहरु लोकसेवामार्फत छानिएर आईसकेपछि सूचनाको हकको विषयमा कक्षा नै पढ्ने गर्दछन्, ।

सार्वजनिकनिकायले गरेकाकामकाजहरुकाविषयमाआमनागरिक सम्म सूचना दिनुपर्छ र सोकालागिवातावरण समेत निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको कानुनीप्रावधानहरु सहितको ईतिबृतान्त सवै जानिसकेपछि सार्वजनिक पदधारण हुने वित्तिक्कै सवैकुरा गोप्य राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने मानसिकता बोकेर कार्यभार सम्हल्न जान्छन,अनि शुरुवात हुन्छ .

सूचना लुकाउने कार्य, अनि कहाँबाट नागरिकले थाँहापाओस त ।यस्तो विडम्बना छ हाम्रो संङघीयतामा । अनिजनताको सवैभन्दा नजिक मानिएको जनप्रतिनिधिहरुनै सूचना लुकाउनका लागि ब्युरोक्रयाट्सको मतियार बन्ने गर्दछन् ।अनि कसरी जनता सूसूचितहुने त ?मकवानपुरका रुपचन्द्र विष्टले गाउँलेहरुलाई भात्तेको संज्ञा दिएर, राज्यले गरेका कामकाजको विषयमा कुरा थाहाँ पाउनु पर्दछ है भात्ते हो भन्ने गर्थे ।

उनलाई बौलाको संज्ञा दिनपनि पछि परेननराज्य संचालकहरु ।तर जनताको सूसूचितहुने अधिकारका लागि थाहाँआन्दोलनकाअगुवा विष्ट राज्य संचालकहरुसँग दिनरात लडिनै रहे, उनिअम्मर भए । अहिले देशैभरी सयौंको संख्यामा सूचनाको हककाअभियन्ताहरु स्वयंसेवीभावले नागरिकको सूसूचित हुन पाउने अधिकारका लागि वकालत गरिरहेका छन् ।तर जनताको प्रत्यक्ष साथपाएकाप्रदेश र स्थानियतहयसकाजनप्रतिनिधिहरु यो हकलाई कार्यान्वयनमाल्याउनखासै चासो देखाउन सकेका छैनन ।

अबका दिनहरुमा सूचनाको हक प्रबद्र्धनमा अग्रसर हुनआवश्यक छ, ढिला नगरौं ।जनता सधै चाहन्छन हामीले छानेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरु हामी प्रति उत्तरदायी होउन् जनप्रतिनिधिहाम्राअभिभावकहुन् ।

अभिभावकले आफूले गरेकाकामकाजहरुको बारेमा अरु सदस्यलाई जानकारी गराउन जरुरी हुन्छ , यसले अन्य सदस्यहरुलाई समेत तिकार्यमा सघाउनका लागिजिम्मेवार बनाउँदछ ।

स्थानियतहमाजनताको नजिकको सरकार भनेकै पालिका र वडा हो । त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले आम जनताको सुख दुखःमा साथ दिनुपर्दछ । आफ्नो निकायले प्रदानगर्ने सेवा, सुविधाहरुको विषयमा जनता सम्म पुर्याउनु उनिहरुको कर्तव्य पनिहो । यसले जनप्रतिनिधि र जनताबिचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँछ ।

जनताले विकासकाकार्यमा सघाउन तत्पर हुनेछन् । यदि जनतालाई आफूले गर्ने कामको विषयमा थाहै नदिने हो भने उनिहरुले कसरी सघाउँछन त । सधै विरोध मात्रै गरिरहन्छन किनभने आफ्नाजनप्रतिनिधिहरुले के राम्रो काम गरे के गरेननभन्ने कुराको जानकारीनै हुँदैनन् । यसरी उनिहरु विकासकाप्रकृयाहरुबाट टाढा जान्छन जसले गर्दा समुदायविकासमा पछि पर्न जान्छ ।

यसको दोषीभनेको जनप्रतिनिधिहरुनै हुनेछन, सार्वजनिकनिकायकापदाधिकारीहरुनै हुनेछन् । सूचनाको हकको बारेमायदाकदामाथिल्लो तहमाहुने गरेको छलफल, गोष्ठीमा विशेष गरेरग्राउण्ड लेभलको कुराहरु छलफलमा आउनै पाउँदैन, खाली कस्मेटिक कुराहरु गरेर सूचनाको क्रान्तील्याउन सकिन्छ भन्ने हो भने परिवर्तन ल्याउन गाह्रो छ, ।

आजको दिनमा ७५३ वटा स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरु मध्ये २० प्रतिशतलाई पनि सूचनाको हकको बारेमाजानकारी छैन,।यो परिस्थितीमा ग्रामिण भेग सम्म रहेकानागरिकहरुको सूचनामापहुँचकहिले होला? बडो संवेदनशिल कुरा छ । अब जनप्रतिनिधिहरुले सूचनाको हकको बारेमा चाँसो लिएर यसको प्रबद्र्धन र कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यो हक आम नागरिकले उपयोग नै गर्न नपाई बिलाएर जानसक्छ ।

जनप्रतिनिधि ज्यु अब ढिला नगरौं, जनताको विश्वास जित्ने अवसर यहि नै हो तपाईको लागि,सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन पल्टाएर पढौं र कार्यान्वयनमा लागौं, सुशासन प्रबद्र्धनमा जोड दिऔं । जनता सधै तपाईको साथ रहनेछ ।आ–आफ्नो स्थानिय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरु र सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई एकै स्थानमा राखेर सूचनाको हक सम्बन्धि रहेका कानुनी र व्यवहारिक पाटोहरुको बारेमा अभिमुख गर्न जरुरी छ ।

स्थानिय तहमा दैनिक हुने गरेका काम कारवाही र प्रक्रियाहरुको उचित तवरले रेकर्ड राखी सक्दो बढि जानकारीहरु आ–आफ्नो वेभसाईट, सोसलसाईट मार्फत सार्वजनिकगर्नु जरुरी छ ।
छुट्टै सूचनाअधिकारीको व्यवस्थापनगरि उनको कामकर्तव्य र जिम्मेवारीबोध गराउनुका साथै सूचना सम्प्रेशनका लागि चाहिने आवश्यक उपकरणहरु र सामंग्रीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।
ऐनमा गरिएको व्यवस्था बमोजिमक प्रत्येक ३–३ महिनामा स्वतःस्फूर्त रुपमा २० वटा बुँदाहरु अन्तर्गत रहेर आफनो काम कारबाहीको विषयमा सूचनाजारी गर्नु पर्दछ ।

सेवाग्राही आम नागरिकले सूचना माग गर्न आएको खण्डमा सूचना माग कर्तालाई सौहार्दपुर्ण बातावरणमा सक्दो मागेको सूचना तत्काल उपलब्ध गराउने बातावरण मिलाउनु पर्दछ ।
जनता भनेका विकासका साझेदार हुन, उनिहरुको साथ सहयोगका लागि उनिहरु प्रति जवाफदेहि हुन जरुरी छ, उनिहरुलाई सूसूचित गर्न जरुरी छ । जय सूचनाको हक ।

अजयकुमार साह
केन्द्रियमहासचिव
सूचनाको हकका लागि राष्ट्यि महासङ्घ, काठमाण्डौं ।