अँझै खुलेन वडाकाे ताला

बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिका–७ मा वडा सचिव नआएको भन्दै माघ ८ गते लगाइएको ताला अझै खुलेको छैन । तस्बिर: सुदूरपाटी

शेरबहादुर सार्की

बाजुरा, माघ २९  गते । बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिका–७ मा वडा सचिव नआएको भन्दै माघ ८ गते लगाइएको ताला अझै खुलेको छैन । राजनीतिक दलले वडामा सचिवको माग गर्दै तालाबन्दी गरेको दुई हप्ताभन्दा बढी समय बितेको छ । 

वडा कार्यालयबाट हुने काम कारबाही प्रभावित बन्दै गएको छ भने स्थानीयवासी आक्रोषित भएका छन् । स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनपछि अहिलेसम्म सो वडामा सचिव नपठाएकोले तालाबन्दी गरेको नेपाली कांग्रेस बुढीगङ्गा नगरपालिका–७ का वडा सभापति वीरबहादुर केसीले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “लामो समयदेखि वडामा सचिव नहुँदा यहाँका स्थानीयवासीले पाउनुपर्ने सबै सेवासुविधाका लागि अन्य वडामा जानु परेको छ ।”

पालिकाका अन्य वडाले सचिव पाउनु र यो वडाले सचिव किन नपाएको भन्दै उहाँले यस वडाका सबै राजनीतिक दलको संयुक्त रोहबरमा ताला लगाएको स्पष्ट पार्नुभयो । वडा सचिव नपाउँदासम्म ताला नखोलिने केसीले बताउनुभयो ।

लामो समयसम्म वडामा तालाबन्दी भएपछि स्थानीयवासी नागरिकता सिफारिस, जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, बसाँइसराइ, मृत्युदर्तालगायतका सिफारिस लिनबाट वञ्चित भएका छन् ।

वडा कार्यालयबाट पाउने विभिन्न सेवासुविधाका लागि अन्य वडाको सहारा लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । वडा प्रमुख नपठाउँदा अन्य वडा जानु पर्ने हो भने यो वडाको के काम भनेर तालाबन्दी गरेको नेकपा (एमाले) का प्रतिनिधि प्रेमबहादुर विष्टले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “वडाले नगरपालिकामा सचिवका लागि धेरै पटक पत्रचार गरेको भए पनि अहिलेसम्म नपठाएकोले वडामा तालाबन्दी गरेका हौँ । जबसम्म वडाले सचिव पाउँदैन तबसम्म यो ताला खोल्दैन ।”

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी ) पार्टीका वडा प्रतिनिधिको रोहबरमा माघ ८ गते तालाबन्दी भएको वडाध्यक्ष भुवनसिंह केसीले बताउनुभयो ।

आफू दोस्रो कालको निर्वाचित भएदेखि अहिलेसम्म वडाले सचिव नपाएको भन्दै उहाँले दु:ख व्यक्त गर्नुभयो । वडामा सचिव पठाइदिनु भनेर धेरै पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा नगरपालिकामा आग्रह गर्दा पनि सचिव नपठाएको गुनासो गर्नुभयो । 

सचिव नआएको भन्दै वडामा ताला बन्दी गरेको एकसाताभित्रै कर्मचारी पठाएको बुढीगङ्गा नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र नाथले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिला कर्मचारी नपाएको भन्दै तालाबन्दी गरेको हो । अहिले फेरि सडक विद्यालय र स्वास्थ्यलगायतका भौतिक पूर्वाधारको रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै ताला लगाएको भन्ने कुरा सुनिएको छ ।”

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सडकमा १० लाख रुपियाँ र विद्यालयको पाँच लाख रुपियाँ बजेट हो । त्यो अनुसार काम भएको छैन्, जति काम भयो त्यतिको रकम लिनुहोस् भन्दा उहाँहरूले मान्नु भएको छैन्,  काम नै नगरेर त्यसै रकम दिन नसक्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नाथले बताउनुभयो ।   

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?